Article 243ZB of the Indian Constitution

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243ZB

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243ZB

अनुच्छेद 243ZB भारतीय संविधान के भाग IX-A(नगरपालिकाएँ) में आता है। यह केंद्र शासित प्रदेशों पर भाग IX-A का लागू होना(Application to Union territories) से संबंधित है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि भाग IX-A के उपबंध केंद्र शासित प्रदेशों पर उचित संशोधनों के साथ लागू हों। यह अनुच्छेद 74वें संशोधन(1992) के द्वारा जोड़ा गया, जिसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

"इस भाग के उपबंध केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे, परंतु संसद, विधि द्वारा, उनमें अपवाद या संशोधन कर सकती है।"

उद्देश्य: अनुच्छेद 243ZB भाग IX-A(नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान) को केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू करने की व्यवस्था करता है। यह संसद को केंद्र शासित प्रदेशों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार इन उपबंधों में अपवाद या संशोधन करने का अधिकार देता है। इसका लक्ष्य शहरी स्वशासन को केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, और संघीय ढांचे में लचीलापन सुनिश्चित करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान 74वें संशोधन(1992) द्वारा जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243M(पंचायतों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना) से प्रेरित है। यह केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी शासन को संवैधानिक आधार देने के लिए बनाया गया। भारतीय संदर्भ: 1992 से पहले, केंद्र शासित प्रदेशों में नगरपालिका शासन असंगठित था। इस संशोधन ने इसे व्यवस्थित और संवैधानिक बनाया। प्रासंगिकता: यह प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी शासन को प्रभावी बनाता है।

अनुच्छेद 243ZB के प्रमुख तत्व

केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना: भाग IX-A के सभी प्रावधान(नगरपालिकाओं का गठन, संरचना, निर्वाचन, शक्तियाँ, आदि) केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे। उदाहरण: 2025 में, पुडुचेरी में नगरपालिका प्रणाली भाग IX-A के तहत लागू।

संसद का अधिकार: संसद को विधि द्वारा भाग IX-A के उपबंधों में अपवाद या संशोधन करने का अधिकार है। यह केंद्र शासित प्रदेशों की विशिष्ट प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए लचीलापन प्रदान करता है। उदाहरण: दिल्ली में नगर निगमों के लिए संसद द्वारा विशेष नियम बनाए गए।

महत्व: शहरी शासन: केंद्र शासित प्रदेशों में नगरपालिकाएँ। लचीलापन: संसद द्वारा संशोधन का अधिकार। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय शासन। संघीय ढांचा: केंद्र और स्थानीय निकायों में समन्वय।

प्रमुख विशेषताएँ: केंद्र शासित प्रदेश: भाग IX-A का अनुप्रयोग। संसद: संशोधन का अधिकार। शहरी शासन: लोकतांत्रिक प्रक्रिया। लचीलापन: विशिष्ट आवश्यकताएँ।

ऐतिहासिक उदाहरण: 1993 के बाद: केंद्र शासित प्रदेशों में नगरपालिकाओं का गठन शुरू। 2000 के दशक: दिल्ली और पुडुचेरी में नगरपालिका प्रणाली लागू। 2025 स्थिति: डिजिटल युग में केंद्र शासित प्रदेशों में नगरपालिका कार्यवाही का डिजिटल रिकॉर्ड।

चुनौतियाँ और विवाद: संसद का हस्तक्षेप: केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय स्वायत्तता पर प्रभाव। प्रशासकीय जटिलता: संशोधनों के कारण असमान कार्यान्वयन। न्यायिक समीक्षा: संसद के संशोधनों की वैधता पर कोर्ट की जाँच।

संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 243M: पंचायतों का केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। अनुच्छेद 243Q: नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243ZA: नगरपालिकाओं के निर्वाचन।

Conclusion

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