Article 371Eof the Indian Constitution

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371E

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371E

अनुच्छेद 371E भारतीय संविधान के भाग XXI (अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) में आता है। यह आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना (Establishment of Central University in Andhra Pradesh) से संबंधित है। यह प्रावधान आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को सुनिश्चित करता है।

उद्देश्य: अनुच्छेद 371E का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से। यह प्रावधान राज्य में शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसका लक्ष्य शैक्षिक समानता, क्षेत्रीय विकास, और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: अनुच्छेद 371E को 32वें संवैधानिक संशोधन (1973) के तहत जोड़ा गया, जब आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन के बाद क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करने की आवश्यकता थी। यह प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखता है। भारतीय संदर्भ: 2014 में तेलंगाना के अलग होने के बाद, आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी (हैदराबाद) और कई शैक्षिक संस्थानों से हाथ धोना पड़ा।

उदाहरण: केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुर की स्थापना (2018 में अधिसूचित)। प्रासंगिकता (2025): यह प्रावधान आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा और शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रासंगिक है, विशेष रूप से तेलंगाना के अलगाव के बाद।

अनुच्छेद 371E के प्रमुख तत्व

केंद्रीय विश्वविद्यालय: संसद को आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। उदाहरण: केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुर (2018)।

शैक्षिक विकास: यह प्रावधान राज्य में उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित है। उदाहरण: तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा।

न्यायिक समीक्षा: इस प्रावधान के तहत बनाए गए कानूनों या विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित निर्णयों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यदि वे संवैधानिक सीमाओं से बाहर हों।

महत्व: शैक्षिक समानता: आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा तक पहुँच। क्षेत्रीय विकास: शैक्षिक बुनियादी ढांचा। राष्ट्रीय एकीकरण: शैक्षिक अवसरों का समान वितरण। प्रशासनिक सुगमता: केंद्रीय विश्वविद्यालय का संचालन।

प्रमुख विशेषताएँ: विश्वविद्यालय: केंद्रीय स्तर पर स्थापना। शिक्षा: उच्च शिक्षा का विकास। कानून: संसद की शक्ति। निगरानी: न्यायिक समीक्षा।

ऐतिहासिक उदाहरण: 1973: अनुच्छेद 371E का समावेश। 2014: तेलंगाना का गठन और शिक्षा पर जोर। 2018: केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुर की स्थापना। 2025 स्थिति: विश्वविद्यालय का संचालन और विस्तार।

संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 371D: आंध्र और तेलंगाना में लोक सेवाएँ। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014। 32वां संशोधन: शिक्षा और रोजगार।

Conclusion

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