भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है और यह राज्य को जनता के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाने तथा कुछ सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए निर्देश देता है।

मुख्य बिंदु:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

1. जन स्वास्थ्य में सुधार:

राज्य को जनता के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करना चाहिए।

2. जीवन स्तर में सुधार:

नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए।

3. नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध:

राज्य को नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं (चिकित्सीय उपयोग को छोड़कर) के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करना चाहिए।

उद्देश्य:

यह अनुच्छेद सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर केंद्रित है।

इसका लक्ष्य एक स्वस्थ और उत्पादक समाज का निर्माण करना है।

कार्यान्वयन:

सार्वजनिक स्वास्थ्य:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लागू की गई हैं।

टीकाकरण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान (जैसे स्वच्छ भारत मिशन), और मातृ-शिशु स्वास्थ्य योजनाएँ इस दिशा में कदम हैं।

पोषण:

एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) और मध्याह्न भोजन योजना बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए हैं।

नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध:

कई राज्यों में शराब पर प्रतिबंध (जैसे गुजरात और बिहार में) लागू किए गए हैं।

मादक द्रव्य और मन:

प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करता है।

जीवन स्तर:

ग्रामीण और शहरी विकास योजनाएँ, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना, नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास हैं।

महत्व:

यह अनुच्छेद सरकार की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि वह नागरिकों के शारीरिक और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दे।

यह स्वास्थ्य, पोषण, और सामाजिक सुधारों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देता है।

कानूनी स्थिति:

नीति निदेशक तत्व होने के नाते, यह अनुच्छेद न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन यह सरकार के लिए नीति निर्माण में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है।

Conclusion

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